60 YEARS OF PARLIAMENT

         India is the largest democratic country in the world.There are twenty-eight states

and seven union territories in India.Different type of religion and community of people live in India. It is the seventh-largest country by area.India became independent on 15 August 1947 and entered into force on 26 January 1950 or the Constitution of the Republic of India on the UK says that the nation emerged in the world scenario. India taller with history the one complete Sansadiya modern structure democracy Single. Democracy (Democracy The Greek word demos meaning people and kratos from the government or government.) Always representative organizations are not new to India. Rig Veda is the oldest in the House and the committee mentions that the two institutions. The same can be considered the beginning of modern parliament. The basic principles of ancient Indian society was governed according to the will of an individual's work but that assistance should be councilors. Humbly accept the councilors were consulted.Grassroots democracy Regional Councils (District), Municipal Councils (civic gathering) and the Gram Sabha as Vidhman. Duly first election under the Constitution 1951-52 in. The two houses of the bicameral parliament - (1). Lok Sabha (House of the people, Lower house) 
(2). Rajya Sabha (Upper house)

First Lok Sabha was constituted on 17th April 1952 and its first meeting was May 13, 1952. Formation of the members of the Lok Sabha that age was 45 years and 8 months. First elections Congress (founded 1885) places to win more than 70 percent found. First elected members in the House to consider the educational situation when 37 percent graduated, 23 th to 2 percent or less. 4 .4 per cent the number of female members. First opposition party did not have the majority needed to put together the various parties that had a strong role in opposition Acharya Kriplani, N. C. Chatterjee, Dr. Shyama Prasad, Renu Chakraborty, Dr. Lanka Sundaram and freedom fighter, powerful speaker, and the rules of Parliament - to hear skilled people were present law. T in 1956 due to these opposition leaders. T. Krishnamachari ministers have had to leave.

"We parliamentary democratic system deliberately chosen, we will not be the only reason that our way of thinking, but to some extent this is for this reason that the ancient traditions archaic form, but not to the new environment new conditions followed by the change, a reason to choose the method that we saw in other countries, especially the United Kingdom, the system has been successful. "

Pandit Jawaharlal Nehru (India's first Prime Minister)

Congress was a success in the Lok Sabha. 7 places more than the first Lok Sabha (371) found. Many social reform act passed in the Lok Sabha. Total 4 Amendment to the Constitution of the Union of India and one of them was involved in Goa. Kerala in the Lok Sabha that the elected communist government be dismissed and President's rule be imposed on the term that was a major event. Lok Sabha Shri Subhash Kashyap Snvidhanvid general secretary in 1984 -90 and including the book "Our House" to "when AB Nehru, a former secretary M Vajpayee. O.. Mathai that if a complaint of breach of privilege against self Jawaharlal Nehru recommended that the matter is not to be lost and must be submitted to the Committee of Privileges ". He said - "If you want something that should be a part of the house so that it is no longer the case should be decided by the majority and that to ignore those feelings that."

Pandit Jawaharlal Nehru had listened with great attention to their critiques - was beaming with. Dr. Lohia a priest (Jawaharlal Nehru), said, pointing to, these Hazrat Look at the cost of their dog's daily income of Rs 25 and 25 cents a day in the country of the common man. Dr. Lohia Prime Minister (Nehru) expenditure on personal safety and comfort (expenses) heavily criticized.

15 V LS 
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Build: - 2009 
Total Members: - 543 elected and two nominated 
The number of women members - 60 
Average age: - 54 years 
The oldest male member: - Ram sundar Das  (DOB - January 9 19 21) 
The old woman - Mrs. Vijoya Chakraborty (Born - 7 October 1939) 
The youngest members: - Hameedullah Saeed (DOB - April 11 1982) 
The young woman - Sarika Baghel (9 August 1980) 
Educational background 
______________ 
Matric (with him): - 52 
Professional Graduate: - 113 
PG (P. G): -. 109 
Graduates: - 147 
Intrmidiatt: - 47

Those things always happen in the current Lok Sabha is something that has embarrassed the country. Parliament this year, May 13 to Sunday 60 V Anniversary was celebrated day. Our honorable members of Parliament that day for several resolutions, the most important was that the system should be such that the Parliament is not obstructed. Lawmakers commotion started the next day and on Sunday made promises and oaths forgotten. Today the MP's - are on the furore caused by the Speaker of the Parliament for the day would have to cancel which are unfair to the public. M official estimates on Parliament spends over 2 million daily. In addition to the Ministry in question to have to struggle a lot. Proper information not provided by a State belonging to the State Ministry of receive information which is going to cost a lot of money, but because of the uproar becomes meaningless., could not discuss properly on any bill which has hangs bill. instance Bill, Lokpal Bill. 
Around in the Indian Parliament who matter most are spoken about and which he made headline news papers of Members of Parliament - one on top of another yell, paper - swipe, punching show, ever - to go off at occasional violence, presiding defiance of authority, the president came to picket the seat of Parliament to be running smoothly. these Indians at all, because of the huge decline in the spirit of respect for politicians to get. This election to percent is not clear. If 45 percent of voting if no candidate receives 30 percent of the vote is declared as public representatives. People can not help but accept the people's representatives. Expect big cities to small towns and villages are not percentage, the more services are in big cities, villages are inhabited by a large population in the villages. Low turnout percentage reflects public dissatisfaction with the candidates, ie candidates people do not want to make any of their representatives. Tainted candidates in the election to political parties not to take off lowering candidates on the public vote to clean an image per increased awareness. those are also the duty of the election day and not vote down the day "off day" get it. their democratic rights to the people 'voting rights' should be used. Parliament emphasis on electoral reform In order to reach the holy shrine of Parliament to be good people and to strengthen democratic system in the country.

                     In conclusion can be said that the Indian Parliament has hitherto visit. Parliamentary representative democracy strengthened, but only if the representative has been questioned. Liberty and Parliament are both extremely delicate plants. If you watered them carefully - not to be saved, they will soon wither away. Snsthgt complex challenges facing the Indian Parliament. Therefore Parliament and sparkles in his statesmanship will bring the country on a path of rapid growth and possible .

क्या हम कुवारे रह जायेंगे ?

            यह ब्लॉग सभी आयु के लोगो के लिए हैं. जो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे होंगे की वे इसे जरुर से जरुर  पढ़े. भारत में अब साल दर साल लड़कियों की  संख्या कमती जा रही हैं.इसका कारण भ्रूण हत्या बताया जा रहा हैं. भ्रूण हत्या मतलब बच्चे के जन्म के पहले हत्या. वह भ्रूण जो अपनी माँ के गर्भ में पलकर नई दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहा होता हैं. उसे हमारे यहाँ के अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग मार देते हैं. क्या हमारे यहाँ लड़की का जन्म लेना पाप हैं.? क्या जो काम लड़के किया करते हैं .उसे लड़की नहीं कर सकती हैं? आज लडकिया हर काम कर रही हैं. वह आज पुरषों  को    कड़ी टक्कर दे रही हैं. आज लडकिया हर क्षेत्र में टॉप कर रही हैं.  .उनमे लड़कियों ने लडको को पीछे  छोड़  दिया हैं.मानव समाज की रचना तभी संभव हैं ,जब महिला  और पुरुष हो .सिर्फ पुरुषो से ही इस विशव की कल्पना नहीं की जा सकती हैं. और इसे कन्या भ्रूण हत्या करने वाले भी भली भांति जानते हैं .हमारे धार्मिक ग्रंथो में महिला को देवी की संज्ञा दी  गयी हैं .दरअसल हमारे समाज में पित्रसत्ता रही हैं जिसमे लडको को ही सारे अधिकार दिए गए हैं. लडकियों के लिए शर्त ही शर्त हैं. मसलन वह दाह संस्कार स्थल पर नहीं जा सकती हैं ,वह मृत व्यक्ति को आग नहीं दे सकती हैं .वगैरह -वगैरह.

                                                                        कन्या भ्रूण  हत्या के कारण जनसँख्या असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई हैं. नई जनगणना के आंकड़े पर यदि गौर करे तो सबसे ख़राब स्थिति पंजाब ,चड़ीगढ़ (केंद्र-शासित ),राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ,हरियाणा की हैं .जहा लडकियों की संख्या तेजी से घटती जा रही हैं .जबकि ये सभी राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं. कुछ समय पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में युवाओ की टोली ने यह शर्त रखा था की जो दल हमारी शादी करवाएगा उसी को हम वोट देंगे . (समाचार चैनल पर देखा ) .वही केरल एकलौता राज्य हैं जहा लडकियों  की संख्या लडको से कही अधिक हैं .लडकियों की घटती संख्या चिंता का विषय बनी हुई हैं. कन्या भ्रूण हत्या करने वाले भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं की लड़की ही बच्चो को  जन्म देती हैं.वह जानबूझकर यह अक्षम्य  अपराध  करते  हैं  अगर धर्मो पर नजर डाला जाये तो सिखो  में यह स्थिति काफी  ख़राब हैं .जबकि  सिख समृद्ध होते हैं.

                                                                भारत में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर -बसर करती हैं. हमारे समाज में दहेज़ दानव  प्रथा भी इसके  लिए उत्तरदायी हैं .गरीब यह सोचता हैं की अगर लड़की हुई तो उसकी  शादी -विवाह में दहेज़ देने पड़ेंगे .यदि लड़का हुआ तो पढ़ -लिखकर अपने और अपने परिवार का नाम रौशन करेगा . वह सोचता हैं की लड़की को तो पढ़ा -लिखाकर पराया घर ही तो भेजना  हैं तब हम उसे क्यूँ पढाये . आपने बहुत जगहों पर देखा होगा की माता -पिता लडको  को अच्छे विधालयो  में पढ़ाते  हैं जबकि लड़की को घर का काम-काज सिखाते हैं .यदि पढ़ाते   भी हैं तो सामान्य विधालयो में .वे यह नहीं समझ पाते की लडकियों को शिक्षा देने के क्या दूरगामी परिणाम होंगे . वैसे यह कहा जा सकता  हैं की महिला ही महिला की दुश्मन होती हैं .महिला की सहमती से ही कन्या भ्रूण हत्या जैसा घृणित अपराध को अंजाम दिया जाता हैं. महिला भी बेटो को ही पसंद करती हैं .बेटियों को नहीं .यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ की सभी  महिलाये ऐसा नहीं करती हैं .कन्या भ्रूण हत्या महिलाये मजबूरी में भी करती हैं क्यूँ की उन्हें अपने ससुराल वालो के द्वारा प्रताड़ित  किया जाता हैं .उनपर तरह -तरह के लांछन लगाये जाते हैं .लेकिन भ्रूण को मारने में उनकी मौन सहमती तो रहती ही हैं .

                                                                       अगर इसी तरह लडकियों की संख्या घटती रही तो गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा . मानव समाज के अस्तित्व पर ही संकट  मंडराने लगेगा . भाइयो की कलाई पर रक्षा कवच कौन बाधेंगा ?बेटो के लिए बहुए कहा से आएगी ?अगली पीढ़ी के लिए माँ का कोख कौन उपलब्ध कराएगा ?यदि अगली पीढ़ी को इस दुनिया में जन्म लेने हैं  और उनके जीवन को आगे बढ़ाना  हैं तो आज की बेटी को जीने का अधिकार देना होगा और कन्या भ्रूण हत्या  को रोकना होगा. मेरे विचार से  कन्या भ्रूण हत्या करने वाले राजद्रोही हैं .क्यूँ की वे इस तरह के जघन्य अपराध कर राष्ट्र के विकास को अवरूद्ध कर रहे हैं.डाक्टर को हमारे समाज में भगवन कहा जाता हैं लेकिन वे भी  इसमे सहयोगी बन रहे हैं .(सभी डाक्टर नहीं जो यह अपराध करते हैं वे ) सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह हैं की हम शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित  कर रहे हैं और लडकियों की संख्या और उन्हें सुरक्षा देने में पीछे जा रहे हैं .आप  यदि नई जनगणना के रिपोर्ट को देखे तो गावो के तुलना में शहरों में कन्या भ्रूण हत्या की दर अधिक हैं .

                                                               सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए भ्रूण का लिंग परीक्षण करना अपराध घोषित किया हैं.प्रसव पूर्व भूर्ण परीक्षण के दुरूपयोग को रोकने के लिए सन 1994 में "प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक नियमन" और दुरूपयोग  निवारण अधिनियम 1994  को 1 जनवरी 1996 को लागू किया .इस कानून के अनुसार इस प्रकार का अपराध करने वाले लोगो को 5  वर्ष की सजा और 50 ,000 रूपये की सजा का प्रावधान किया गया हैं .यह राशि आरसीएच -2 कार्यक्रम के अंतर्गत सम्बंधित जिले के मुख्या चिकित्सा  एवम स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी .भारतीय दंड संहिता की धारा -312  से लेकर 315 तक में भ्रूण हत्या रोकने सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान किये गए हैं. धारा  315  शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी हत्या करने के आशय से किये गए गए कार्य के सम्बन्ध में सम्बंधित व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का प्रावधान हैं.कन्या भ्रूण हत्या तो मानव के अधिकार कानून का उल्लंघन हैं साथ -साथ संविधान का अपमान भी हैं .ऐसे लोगो लो छोड़ा नहीं जाना चाहिए .

                                                इसे रोकने के लिए महिलाओ को आगे आना होगा और सरकार को कानून को कठोरता के साथ लागू करना होगा. पर्याप्त प्रचार -प्रसार करना होगा .लडकियों की शिक्षा पर व्यापक ध्यान   देने होंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और यदि उनके ससुराल वाले कन्या भ्रूण  हत्या करने को कहे तो वे उसका विरोध कर सके .अंत में एक लड़की के शिक्षित होने से पूरा समाज शिक्षित होता हैं .    

                                   

भारतीय राजनीति का बदलता स्वरुप

                   आज हमारे राजनितिक व्यवस्था में  अपराधिक चरित्र वाले नेताओ का बोलवाला हैं .यु कहे की आज कानून तोडना वाले ही कानून बनाने वाले बने हैं.हमारे वर्तमान राजनितिक नेताओ का चरित्र इतना भ्रष्ट हैं हैं की वे अपने निजी स्वार्थो के लिए राष्ट्र हित की अनदेखी कर जाते हैं .पद ,लोलुपता .सत्ता से निकटता की चलते  वे यह भूल जाते हैं की वह जनता के प्रतिनिधि हैं .और उनके द्वारा किये गए आचरण से पूरा समाज प्रभावित होता हैं. आज देश की संसद से लेकर विधानसभाओ तक अनगिनत ऐसे लोग विराजमान हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक हैं कुछ पर तो दर्जनों संगीन  मामले .लंबित हैं .ऐसा नहीं हैं की सिर्फ आम विधायक व् सांसद  ही इस श्रेणी में हैं कई मुख्यमंत्री भी इस श्रेणी में शामिल हैं.
                                                महात्मा गाँधी का विचार था की धर्म और राजनीति एक ही सूत्र में बंधे होने चाहिए. इसके पीछे उनकी इच्छा  राजनीति को भ्रष्टाचार से दूर रखने की थी .वास्तव में धर्म वह संस्था हैं जो मनुष्य को गलत और अनैतिक आचरण करने से रोकती हैं.लेकिन आर्थिक विकासो ने भारतीय समाज को भौतिकवादी बना दिया हैं. राजनितिक खीचतान, जातीय उन्माद ,साम्प्रदायिकता ,क्षेत्रीयता ,बाहरी शक्तियों की हस्तक्षेप ने भारतीय राजनीति में सामाजिक भावना को नष्ट कर दिया .परिणामतः भारतीय राजनीति की पवित्रता नष्ट होने लगी ..हमे जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ में  वशीभूत होते गए. आज भ्रष्टाचार एवम अनैतिक आचरण राष्ट्रीय आचरण बन गए हैं .
                                            
                                            भारतीय  राजनीतिज्ञों  के इस स्वार्थपरक नीति  के कारण भारतीय नौकरशाही का भी नैतिक पतन हुआ. हैं .आजादी के शुरू  के वर्षो में यधपि स्थति ऐसी नहीं थी ..1975 में आपातकाल  के दौरान नौकरशाही पूरी तरह से राजनीतिज्ञों के हाथो का खिलौना बन गई थी .पंडित जवाहर लाल नेहरू के काल में नौकरशाही पर दवाब के बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं
सरदार बल्लभ  भाई पटेल नौकरशाही को आदर की दृष्टि से देखा करते थे. 1949 में संविधान  सभा में उन्होंने कहा था
                मैंने उनके (नौकरशाह) के साथ कठिन समय में काम किया हैं.--
               किन्तु उन्हें हटा देने के बाद मुझे पुरे देश में अव्यवस्था के सिवा                         कुछ नहीं दिखेगा"                                                             सरदार पटेल नौकरशाही पर अनावश्यक दवाब के विरुद्ध थे. आज हमरे पुलिस  और प्रशासनिक अधिकारियो  का लगातार तबादला कर दिया जाता हैं. एक सड़क छाप नेता एक अधिकारी को वर्दी उतरवा लेने की धमकी देता हैं. सरदार पटेल नौकरशाही को एक स्वतन्त्र और अधिकार युक्त निकाय के रूप में देखना पसंद करते थे. किन्तु कालांतर में ऐसे उदारवादी नेताओ का अभाव हुआ और नौकरशाही प्रभावहीन  ही नहीं हुई बल्कि स्वयं भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई. आज यदि किसी   भ्रष्टाचार      के मामले में अधिकारी और नेता पकडे जाते  हैं तो सजा सिर्फ अधिकारियो को दी जाती हैं .ऐसे ढेरो उदाहरण भरे- पड़े हैं.

                                अंत में अधिकारों के प्रति आदर, कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा की कमी ने आज हमारे लोकतंत्र को इस विकत स्थिति में खड़ा कर दिया हैं, हमें इस स्थिति से उबरना होगा.
                                                   .      

जनप्रतिनिधियो का अमर्यादित आचरण

मैंने हमेशा वैसे मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की हैं जिसकी सम्बन्ध हमारे समाज .राष्ट्र से हो . वैसे मुद्दे जो हमारी समाज व राष्ट्र पर असर डालता हो .इसी तरह का एक और मुद्दा मै लेकर आया हूँ .हाल के वर्षो से लोक सभा विधानसभा में हमारे माननीय के द्वारा अमर्यादित आचरण किये जा रहा हैं. माननीय मतलब वह व्यक्ति जिसे लोग अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने हितो की रक्षा करने के लिए लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं. उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार किये जाता हैं की मानो वह अखारे में हो .उन्हें तनिक भी चिंता नहीं होती हैं की उन्हें लोग अमर्यादित आचरण करते हुए टेलीविजन पर लोग घर पर बैठ कर देख रहे हैं. वे जनता की गाढ़ी कमाई का दुरपयोग करते हैं .क्या जनता ने उन्हें लोकसभा या विधानसभा में सांसद या विधायक बनाकर भेजी हैं ताकि वे वहा पर अमर्यादित आचरण करे. इन्होने आज लोकसभा और विधानसभा को अखारे में तब्दील कर दिया हैं .

लोकसभा और विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि मुक्केबाजी ,कुर्सीबजी,कागज फेका-फेकी गाली-गलौज करते हैं .जनता उन्हें वहा कानून बनने भेजती हैं और वे वहा खुद कानून तोड़ते हैं .आज इन्ही नेताओ के का कारण लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं .लोगो की नजर में आज नेता मूल्यहीन हो गए हैं .एक विधानसभा में तो हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण को लेकर विवाद छिड़ गया .एक पार्टी के विधायक साहब हिंदी में शपथ लेने पर अड़े रहे तो दुसरे पार्टी के नेता ने उन्हें मना किया हिंदी भाषी विधायक साहब नहीं माने तो उन्हें शपथ ग्रहण करते समय लप्पड़ -थप्पड़ खानी पड़ी. जिसे पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा. लोगो ने भी सोचा होगा की कैसे लोग हैं जो अपनी राष्ट्र भाषा का अपमान करने से भी चुकते .पिटाई करने वाले विधायक साहब को मामूली सजा हुई .अमर्यादित आचरण करने वाले सांसदों और विधायको की सदस्यता रद कर देनी चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए. सरकार को RIGHT TO CALL की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू कर देनी चाहिये.

अंत में मै सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ की अमर्यादित आचरण करने वाले जनप्रतिनिधियो के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए .जितने दोषी अमर्यादित आचरण करने वाले नेता हैं उससे कही ज्यादी दोषी वे पार्टिया हैं जो ऐसे लोगो को टिकट देती हैं
हमारे राजनितिक पार्टियो को भी इस ओर गंभीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए ताकि लोकसभा और विधानसभा की गरिमा बनी रहे. .
यह लेख पढ़ने के बाद अपने शिकायतों और सुझाव से मुझे अवगत करावे.

भोजन का हक़ :एक अवलोकन

सभी राजनितिक पार्टिया चुनाव के समय अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा करती हैं की वे यदि सत्ता में आये तो गरीबो को रियायती मूल्य पर अनाज दिया जायेगा . वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस दिशा में कुछ कार्य अवश्य हुए . मगर सवाल उठता हैं की क्या ऐसी कोई योजना बनने के बाद क्या सभी गरीबो को अनाज मिल सकेगा . अव्यवस्थित राशन प्रणाली गरीबो तक अनाज पंहुचा सकेगी .यह असंभव सा लगता हैं. महात्मा गाँधी ने 1946 के नोआखाली सभा में कहा था की भूखे के लिए रोटी ही भगवान हैं .भजन का हक़ सभी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हैं .
संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता हैं की किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी वैयाक्तितक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता हैं . 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में इसे भी समाहित किया गया. परन्तु कुछ समय पूर्व के घटनाक्रमों से से यह स्पष्ट हो जाता हैं की सभी के लिए भोजन का लक्ष्य दूर होता जा रहा हैं. एक आंकड़े के अनुसार 2006 -2008 के बिच खाधानो की कीमत 83 %बढ़ी जिसके परिणामस्वरूप भूख ,अल्पपोषण व राजनितिक अस्थिरता बढ़ी .
विकाशशील देशो में जहा परिवार की आय का 60 - 80 % हिस्सा भोजन पर खर्च किया जाता हैं. वहां खाधान की कीमतों में 20 %की वृद्धि करीब 10 करोड़ लोगो को B .P L की सूचि में शामिल कर देती हैं .भारत में अनाज की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही हैं .जब की अखाधय फसल 5 -6 % की दर से बढ़ रही हैं. हमारे किसान अब ऊँची कीमत वाली फसलो की तरफ बढ़ रहे हैं क्यूँ की उन्हें वहा अधिक लाभ मिलता हैं .अतः स्वाभाविक हैं भुखमरी का बढ़ना.
पी डी एस में 36 % अनाज घपलेबाजी और 21 % उंच वर्गों तक चला जाता हैं ऍफ़ सी आई से गाड़ी खुलने के गाड़ी मरकत में चली जाती हैं . 11 राज्य और केंद्र शाशित प्रदेशो को छोड़ कर अनाजो की कालाबाजारी खूब हो रही हैं. उत्तर -पूर्वी राज्य की स्थिति तो काफी ख़राब हैं वहा तो एक भी दाना राशन प्रणाली के तहत नहीं बिकता हैं .गरीबो के इस अधिकार में संगठित गिरोह काम कर रहे हैं .फर्जीबाड़ा के इस धंधे को रोकने के लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं .2 साल में 11 राज्य में 67 लाख राशन कार्ड को निरष्ट किया जा चुका हैं .
सरकार को सभी गांवो में बिजली ,सड़क की सुविधा जल्द से जल्द पहुचना चाहिये. बिचौलिओ को बर्दाशत नहीं करना चाहिये. भुखमरी पर सीधा हमला करने के लिए भोजन का अधिकार जरुरी हैं . सरकार को आधारभूत संरचनाओ को विकसित करना चाहिये जिसके बल पर गरीब स्वावलंबी बने और उन्हें किसी सरकारी सुविधा की जरुरत ही न पड़े. यह कृषि और ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित कर संभव हो सकता हैं . हमारे नदिया जैसे गंगा-सतलज -ब्रहंपुत्र और कृष्णा -गोदावरी- कावेरी के डेल्टा भूमि में इतनी क्षमता हैं की वह सभी का पेट भर सकती हैं. परन्तु इसके लिए हमें विकाश की रणनीति के केंद्र में जल , जंगल ,जमीं व गांवो को रखना होगा .

पाकिस्तान : आतंकवादियो का गढ़

पाकिस्तान का जन्म हिंसा से भरे माहौल में हुआ. 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रथम बार पाकिस्तान की मांग की. आज जैसा की हम सभी जानते हैं की पाकिस्तान आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ हैं .यह बारूद दुनिया के लिए खतरा हैं .आज पाकिस्तान में रोज बम धमाके, गोलीबारी हो रही हैं पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन बिगडती जा रही हैं . तह बिगड़ती हालत संपूर्ण विश्व खासकर भारत के लिए चिंता का विषय हैं. सभी आतंकी घटनाये चाहे वह भारत में घटित हो या अमेरिका में घटित हो सभी के तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं. आज पाकिस्तान आतंक रुपी कैंसर से खुद तबाह हैं.
पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार यह अफवाह फैलाते हैं की भारत से उसके अस्तित्व को खतरा हैं. पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधिया बे रोक टोक जरी हैं . पाकिस्तान में भारत के विरोध करने का फैसन चल पड़ा हैं. पाकिस्तान में लोगो का मानना हैं की उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत हैं. जब की भारत कभी भी पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल ही नहीं रहा हैं . पाकिस्तान बेवजह का आरोप लगता हैं कि भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी का हाथ पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में हैं. जब की सच तो यह हैं की पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी I .S .I . का हाथ भारत विरोधी गतिविधियों में हैं. यह कितनी बार प्रमाणित भी हो चुका हैं और इसे संपूर्ण विश्व भी जानता हैं.
पाकिस्तान की बिगड़ती हालत भारत के लिए चिंताजनक हैं. पाकिस्तान आज असफल राष्ट्र बन चुका हैं . वहा कब कहाँ क्या हो जाये कहा नहीं जा सकता हैं? पाकिस्तान की हालत जितनी ख़राब होगी भारत के लिए परेशानी उतनी ही बढ़ेगी . आतंकी संगठन पाकिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर बुद्धजीवी वर्ग को सत्ता से हटाकर खुद बैठ जायेंगे और इस प्रकार पाकिस्तान आतंकवादियो का देश कहलाने लगेगा . बुद्धजीवी वर्ग से तो बातचीत हो सकती हैं लेकिन आतंकवादियो से नहीं क्यूँ की वे सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं. भारत के लगभग सभी आतंकी घटनाओ का तार पाकिस्तान से जुदा रहता हैं . ताज़ा घटनाक्रम पर नजर डाले तो 2008 -26 NOV 2009 अत्यधिक आतंकी घटनाये हुए . 26 NOV 2009 को घटित घटना जो एक प्रकार का अघोषित युद्ध था जिसे हमारे जाबांज और बहादुर अधिकारिओ और सैनिको ने तीन दिन तक लड़ा .यदि पाकिस्तान की हालत इसी तरह बिगड़ती रही तो संभवतः परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में चला जायेगा. जिसके और संपूर्ण विश्व के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जायेगा. यह मान लेना उचित नहीं होगा की पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हैं आज पाकिस्तान और पाक अधिकित कश्मीर (P .O .K )में सैकड़ो की संख्या में आतंकी प्रशिक्षण शिविर बेरोकटोक चल रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं.
पाकिस्तान में सरकार को बातचीत में सेना को भी शामिल करनी चाहिए क्यूँ की वहा बिना सेना की बातचीत महत्वहीन हैं . पाक में वही होता हैं जो वहां की सेना चाहती हैं .I .S . I . भारत में जाली नोटों को खफा रही हैं . सरकार को सीमा पर सख्त निगरानी करनी चाहिए. नेपाल की खुली सीमा पर सख्त निगरानी होनी चाहिए . खासकर समुंद्री सीमाओ पर कड़ी निगरानी करनी चाहिए. क्यूँ की इसी के रास्ते पाकिस्तान प्रशिक्षित पाकिस्तानी आंतंकवादी भारत में आकर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में तीन दिनों का एक अघोषित युद्ध लड़ा था. मुंबई हमले के जिन्दा बचे आतंकवादी कसाब को भारत की अदालत ने फांसी की सजा दी लेकिन फांसी होगी या नहीं यह कहना जड़ा मुस्किल लगता हैं .क्यूँ की अभी उसके आगे फांसी पाने वाले लोगों की लम्बी फेहरिस्त हैं. संसद हमले का आरोपी अफज़ल गुरु भी अभी मौत का इंतज़ार कर रहा हैं. अब यह देखना हैं की इन देश के दुश्मनो को कब तक मौत अपनी गले लगाती हैं.लेकिन सवाल उठता हैं की क्या अफज़ल को फांसी देने से भारत में आतंकी घटने रुक जाएगी ? मेरा मतलब यह नहीं हैं की अफज़ल को फांसी नहीं हो . उसने अक्षम्य अपराध किया हैं और सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए .लेकिन जिन्होंने इस घटना की साजिश रची उनका क्या होगा ? पाकिस्तान से इस मामले में मदद मांगना बेबकूफी होगी .
इन घटनाओ से निपटने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा .चाणक्य निति में भी कहा गया हैं की अगर सुखी और शांति से जीना चाहते हो तो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहो. सरकार को सेनाओ की आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिये.

जलवायु परिवर्तन :विश्व के समक्ष बढ़ता संकट

आज संपूर्ण विश्व में वैश्विक तपन एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी हैं. ग्लोबल वार्मिंग मानव के द्वारा जन समस्या हैं न की प्रकृति के द्वारा. ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम मनुष्य खुद जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में आये परिवर्तन ने पृथ्वी के जीवधारियो और वनस्पति जगत के समक्ष उनके अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर दिया हैं .कही असामान्य वर्ष हो रही हैं ,कही असमय ओले पड़ रहे हैं, कही गलेशियर पिघलते जा रहे हैंतो कही रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं. वैश्विक तपन के कारण दुनिया के तटवर्ती द्वीप जैसे पापुपा न्यू गिनी, मौरीसस आदि के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया हैं . पापुआ न्यू गिनी का तो अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर हैं. वहा से लोग जीवन की तलाश में दुसरे जगह जा रहे हैं . आस्ट्रेलिया में हुए एक शोध के अनुसार वैश्विक तपन के कारण इन द्वीपों के समुंद्री जलस्तर में 8 .2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही हैं. इससे स्पष्ट हैं की आने वाले समय में स्थिति गंभीर होने वाली हैं . भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का भी प्रावधान हैं . 42 संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 48 ए और 51 ए (जी ) जोड़ा गया. जिसके अनुसार प्रयावरण संरक्षण का दायित्व राज्य के सरकार और उसके नागरिको पर डाला गया . स्टोक होम में 1972 में हुए संयुक्त राष्ट्र मंविये सम्मलेन में पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक कानूनों के निर्माण को दोष प्रदान किया गया. जल अधिनियम , वायु अधिनियम , पर्यावरण से जुडी प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया. भोपाल में हुए 1984 के गैस त्रासदी में भारतीय वैधानिक प्रणाली की खामिया सामने आई .ऐसी त्रासदी से निपटने की लिए सरकार ने 1984 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया हैं. वैश्विक तपन के मुख्य कारण मनुष्य की विष्फोटक जनसँख्या हैं और उसके अनियंत्रित ,तथाकथित विकाश की बढ़ती उर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु जलाये जाने वाले जीवाश्म इंधन जैसे पेट्रोलियम ,कोयला आदि से निकलने वाली कार्बन डाइ ऑक्साइड ,व अन्य ग्रीन हॉउस गैसे जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्सा ईंड और सी ऍफ़ सी हैं. पृथ्वी के वातावरण में आज ग्रीन हॉउस गैसों की सांद्रता बहुत उच्च स्तर तक पहुँच चुकी हैं. जिससे धरातल से परावर्तित होने वाली ऊष्मा इन गैसों के कारण वायुमंडल में फंस जाती हैं .और पुरे विश्व का तापमान बढ़ा देती हैं.कार्बन डाइ औक्सआइडऔर क्लोरो फ्लोरो कार्बन मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं . वैश्विक तपन के कारण भारत जैसे अत्यधिक जनसंख्या वाले देशो दूरगामीप्रभाव परने की संभावना हैं. हिमालय की हमखंड के पिघलने और उपलब्ध जल से ज्यादा वाष्प के उत्सर्जन से उत्तर - दक्षिण भारत में पानी की भरी किल्लत हो सकती हैं. जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हमारे समक्ष खाद्य संकट पैदा हो जायेगा. यह संकट आने के पहले ही हमें ग्लाबल वार्मिंग से निपटने हेतु व्यापक स्तर पर अभी से ही तैयारी शुरू करने की जरुरत हैं. जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से विकसित देश ही जिम्मेदार हैं . दुनिया में सबसे अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन अमेरिका करता हैं. कार्बन उत्सर्जन की परिणामस्वरूप हिमालय हिल गया हैं .इससे गंगा के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया हैं . भारत में हिमालय और कृषि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हैं और यह सभी कार्बन उत्सर्जन से अधिक प्रभावित हैं. अतः भारत को कार्बन उत्सर्जन के मामले में बहुत ही सावधान रहना चाहिये. आज कल विकसित देश एक नए फंडे का उपयोग कर रहे हैं . वे अपने देश में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्र को कम न कर अपना धन विकाशशील देशो में लगा रहे हैं वहां कार्बन डाइ ऑक्साइड में हो रही कटौती का श्रेय खुद ले रहे हैं . इस तरह वे बिना कटौती किये ही इसका श्रेय ले रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु उपाय. 1 .ज्यादा- ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिये.2 फ्रिज, ए .सी., और अन्य कुलिंग मशीनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिये.3 . पवन और सौर उर्जा के द्वारा बिजली उत्पन किया जाना चाहिये.4 .शैक्षिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से इसे शामिल किया जाना चाहिये .5 .जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगनी चाहिये.6 .जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामो के बारे में प्रचार- प्रसार कर जागरूकता अभियान चलाना चाहिये. 7 . बिज़ली का कम से कम प्रयोग करना चाहिये .काम खत्म होने के बाद कंप्यूटर, ए .सी. ,टी. वी.आदि बंद करना चाहिये. जलवायु परिवर्तन से देश का चतुर्दिक विकाश रुक सकता हैं.अतः ऐसे सरे उपाए किये जाने चाहिये जिनसे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सके.